अन्ना हजारे बनाम भारत सरकार

अन्ना हजारे बनाम भारत सरकार

अन्ना हजारे बनाम भारत सरकार
अन्ना हजारे बनाम भारत सरकार पर कुछ भी कहने से पहले ये जानना जरूरी कि क्या है जन लोकपाल बिल ? जन लोकपाल विधेयक भारत में प्रस्तावित भ्रष्टाचारनिरोधी विधेयक का मसौदा है। यदि इस तरह का विधेयक पारित हो जाता है तो भारत में जन लोकपाल चुनने का रास्ता साफ हो जायेगा जो चुनाव आयुक्त की तरह स्वतंत्र संस्था होगी। जन लोकपाल के पास भ्रष्ट राजनेताओं एवं नौकरशाहों पर बिना सरकार से अनुमति लिये ही अभियोग चलाने की शक्ति होगी। जस्टिस संतोष हेगड़े, प्रशांत भूषण, सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल ने यह बिल जनता के साथ विचार विमर्श के बाद तैयार किया है । ये जानकारी विकिपीडिया से ली गई है
जन लोकपाल विधेयक के मुख्य बिन्दु
* इस कानून के तहत केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त का गठन होगा।
* यह संस्था चुनाव आयोग और उच्चतम न्यायालय की तरह सरकार से स्वतंत्र होगी।
* किसी भी मुकदमे की जांच एक साल के भीतर पूरी होगी। ट्रायल अगले एक साल में पूरा होगा।
* भ्रष्ट नेता, अधिकारी या जज को 2 साल के भीतर जेल भेजा जाएगा।
* भ्रष्टाचार की वजह से सरकार को जो नुकसान हुआ है अपराध साबित होने पर उसे दोषी से वसूला जाएगा।
* अगर किसी नागरिक का काम तय समय में नहीं होता तो लोकपाल दोषी अफसर पर जुर्माना लगाएगा जो शिकायतकर्ता को मुआवजे के तौर पर मिलेगा।
* लोकपाल के सदस्यों का चयन जज, नागरिक और संवैधानिक संस्थाएं मिलकर करेंगी। नेताओं का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।
* लोकपाल/ लोक आयुक्तों का काम पूरी तरह पारदर्शी होगा। लोकपाल के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत आने पर उसकी जांच 2 महीने में पूरी कर उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा।
* सीवीसी, विजिलेंस विभाग और सीबीआई के ऐंटि-करप्शन विभाग का लोकपाल में विलय हो जाएगा।
* लोकपाल को किसी भी भ्रष्ट जज, नेता या अफसर के खिलाफ जांच करने और मुकदमा चलाने के लिए पूरी शक्ति और व्यवस्था होगी।
जन लोकपाल बिल की प्रमुख शर्तें
न्यायाधीश संतोष हेगड़े, प्रशांत भूषण और अरविंद केजरीवाल द्वारा बनाया गया यह विधेयक लोगों द्वारा वेबसाइट पर दी गई प्रतिक्रिया और जनता के साथ विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया है। इस बिल को शांति भूषण, जे एम लिंग्दोह, किरण बेदी, अन्ना हजारे आदि का समर्थन प्राप्त है। इस बिल की प्रति प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक दिसम्बर को भेजा गया था।
1. इस कानून के अंतर्गत, केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त का गठन होगा।
2. यह संस्था निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट की तरह सरकार से स्वतंत्र होगी। कोई भी नेता या सरकारी अधिकारी की जांच की जा सकेगी
3. भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कई सालों तक मुकदमे लम्बित नहीं रहेंगे। किसी भी मुकदमे की जांच एक साल के भीतर पूरी होगी। ट्रायल अगले एक साल में पूरा होगा और भ्रष्ट नेता, अधिकारी या न्यायाधीश को दो साल के भीतर जेल भेजा जाएगा।
4. अपराध सिद्ध होने पर भ्रष्टाचारियों द्वारा सरकार को हुए घाटे को वसूल किया जाएगा।
5. यह आम नागरिक की कैसे मदद करेगा: यदि किसी नागरिक का काम तय समय सीमा में नहीं होता, तो लोकपाल जिम्मेदार अधिकारी पर जुर्माना लगाएगा और वह जुर्माना शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में मिलेगा।
6. अगर आपका राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट आदि तय समय सीमा के भीतर नहीं बनता है या पुलिस आपकी शिकायत दर्ज नहीं करती तो आप इसकी शिकायत लोकपाल से कर सकते हैं और उसे यह काम एक महीने के भीतर कराना होगा। आप किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की शिकायत लोकपाल से कर सकते हैं जैसे सरकारी राशन की कालाबाजारी, सड़क बनाने में गुणवत्ता की अनदेखी, पंचायत निधि का दुरुपयोग। लोकपाल को इसकी जांच एक साल के भीतर पूरी करनी होगी। सुनवाई अगले एक साल में पूरी होगी और दोषी को दो साल के भीतर जेल भेजा जाएगा।
7. क्या सरकार भ्रष्ट और कमजोर लोगों को लोकपाल का सदस्य नहीं बनाना चाहेगी? ये मुमकिन नहीं है क्योंकि लोकपाल के सदस्यों का चयन न्यायाधीशों, नागरिकों और संवैधानिक संस्थानों द्वारा किया जाएगा न कि नेताओं द्वारा। इनकी नियुक्ति पारदर्शी तरीके से और जनता की भागीदारी से होगी।
8. अगर लोकपाल में काम करने वाले अधिकारी भ्रष्ट पाए गए तो? लोकपाल / लोकायुक्तों का कामकाज पूरी तरह पारदर्शी होगा। लोकपाल के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत आने पर उसकी जांच अधिकतम दो महीने में पूरी कर उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा।
9. मौजूदा भ्रष्टाचार निरोधक संस्थानों का क्या होगा? सीवीसी, विजिलेंस विभाग, सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक विभाग (अंटी कारप्शन डिपार्टमेंट) का लोकपाल में विलय कर दिया जाएगा। लोकपाल को किसी न्यायाधीश, नेता या अधिकारी के खिलाफ जांच करने व मुकदमा चलाने के लिए पूर्ण शक्ति और व्यवस्था भी होगी।
सरकारी बिल और जनलोकपाल बिल में मुख्य अंतर
सरकारी लोकपाल के पास भ्रष्टाचार के मामलों पर ख़ुद या आम लोगों की शिकायत पर सीधे कार्रवाई शुरु करने का अधिकार नहीं होगा. सांसदों से संबंधित मामलों में आम लोगों को अपनी शिकायतें राज्यसभा के सभापति या लोकसभा अध्यक्ष को भेजनी पड़ेंगी. वहीं प्रस्तावित जनलोकपाल बिल के तहत लोकपाल ख़ुद किसी भी मामले की जांच शुरु करने का अधिकार रखता है. इसमें किसी से जांच के लिए अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है सरकार द्वारा प्रस्तावित लोकपाल को नियुक्त करने वाली समिति में उपराष्ट्रपति. प्रधानमंत्री, दोनो सदनों के नेता, दोनो सदनों के विपक्ष के नेता, क़ानून और गृह मंत्री होंगे. वहीं प्रस्तावित जनलोकपाल बिल में न्यायिक क्षेत्र के लोग, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारतीय मूल के नोबेल और मैगासेसे पुरस्कार के विजेता चयन करेंगे ।
अधिकार क्षेत्र सीमित
अगर कोई शिकायत झूठी पाई जाती है तो सरकारी विधेयक में शिकायतकर्ता को जेल भी भेजा जा सकता है. लेकिन जनलोकपाल बिल में झूठी शिकायत करने वाले पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है.
सरकारी विधेयक में लोकपाल का अधिकार क्षेत्र सांसद, मंत्री और प्रधानमंत्री तक सीमित रहेगा. जनलोकपाल के दायरे में प्रधानमत्री समेत नेता, अधिकारी, न्यायाधीश सभी आएँगे.
लोकपाल में तीन सदस्य होंगे जो सभी सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे. जनलोकपाल में 10 सदस्य होंगे और इसका एक अध्यक्ष होगा. चार की क़ानूनी पृष्टभूमि होगी. बाक़ी का चयन किसी भी क्षेत्र से होगा.
चयनकर्ताओं में अंतर
सरकार द्वारा प्रस्तावित लोकपाल को नियुक्त करने वाली समिति में उपराष्ट्रपति. प्रधानमंत्री, दोनो सदनों के नेता, दोनो सदनों के विपक्ष के नेता, क़ानून और गृह मंत्री होंगे. वहीं प्रस्तावित जनलोकपाल बिल में न्यायिक क्षेत्र के लोग, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारतीय मूल के नोबेल और मैगासेसे पुरस्कार के विजेता चयन करेंगे.लोकपाल की जांच पूरी होने के लिए छह महीने से लेकर एक साल का समय तय किया गया है. प्रस्तावित जनलोकपाल बिल के अनुसार एक साल में जांच पूरी होनी चाहिए और अदालती कार्यवाही भी उसके एक साल में पूरी होनी चाहिए.
सरकारी लोकपाल विधेयक में नौकरशाहों और जजों के ख़िलाफ़ जांच का कोई प्रावधान नहीं है. लेकिन जनलोकपाल के तहत नौकरशाहों और जजों के ख़िलाफ़ भी जांच करने का अधिकार शामिल है. भ्रष्ट अफ़सरों को लोकपाल बर्ख़ास्त कर सकेगा.
सज़ा और नुक़सान की भरपाई
सरकारी लोकपाल विधेयक में दोषी को छह से सात महीने की सज़ा हो सकती है और धोटाले के धन को वापिस लेने का कोई प्रावधान नहीं है. वहीं जनलोकपाल बिल में कम से कम पांच साल और अधिकतम उम्र क़ैद की सज़ा हो सकती है. साथ ही धोटाले की भरपाई का भी प्रावधान है.
ऐसी स्थिति मे जिसमें लोकपाल भ्रष्ट पाया जाए, उसमें जनलोकपाल बिल में उसको पद से हटाने का प्रावधान भी है. इसी के साथ केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा सभी को जनलोकपाल का हिस्सा बनाने का प्रावधान भी है.

अब बात इस लोकपाल बिल पर सरकार के नज़रिए की सरकार का नजरिया ये है (किसी का भी नाम लिए बगैर) किसी भी तरह के बिल को पास करना या उस बिल बहस करना सांसदों का निजी अधिकार है | किसी भी बिल को क़ानून बनाना सांसदों के अधिकार क्षेत्र में आता है और वो ही ये तय कर सकते हैं कि लोकपाल बिल का स्वरूप कैसा हो | इस बिल के दायरे में किस किस को लाया जाये व किस को नहीं | (कुछ ऐसे ही बयान सरकार के सभी प्रवक्ताओं द्वारा मीडिया में दिए बयानों में पारिभाषित हो रहा है | मगर सरकार में मौजूदा समय में बैठे ये सांसदगण ये भूल गए हैं कि भारत एक लोकतान्त्रिक देश है और इस देश का संविधान हरेक शख्श को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात कहते की आज़ादी देता है ) यानि की कुल मिला कर सरकारी प्रवक्ताओं और सांसदों के मुताबिक वो सभी सांसद व सभी मंत्री ये नहीं चाहते कि उन सभी को इस लोकपाल बिल के अंतर्गत लाया जाये | ऐसा क्यों ? या वे सभी ये चाहते हैं कि ऐसा कोई भी कानून न हो जो उनकी और ऊँगली उठा सके | क्योंकि यदि कोई ऐसा कानून बनता है जिस पर सरकार का कोई भी नियंत्रण न हो जैसा कि चुनाव कमीशन व न्यायपालिका के सन्दर्भ में है | क्योंकि इस लोकपाल बिल में प्रारूप में केन्द्र में लोकपाल व राज्यों में लोकायुक्त को प्राप्त शक्तिओं के बल पर किसी भी भ्रष्ट राजनेता (चाहे वो सांसद हो या विधायक )या कोई भी सरकारी नौकरशाह, के विरुद्ध अभियोग चलाने की शक्ति (जिस में सरकार से किसी भी प्रकार की अनुमति लिए बिना) होगी के चलते ही इस लोकपाल बिल को संसद में पास ना करवाने की कवायद की जा रही है | इसी सोच के चलते ही सरकार द्वारा प्रस्तावित बिल के विरोध में अन्ना हजारे ने जन आंदोलन चलाने के लिए 16 अगस्त 2011 के दिन को चुना तो मौजूदा सरकार ने अन्ना हजारे के इस अनशन को दबाने के लिए इस अनशन को दिल्ली पुलिस को अपनी ढाल बना कर मंजूरी ना देने का फैसला कर के इस को अमली जामा पहना दिया | सरकार को कतई भी ये अंदेशा नहीं था कि अन्ना हजारे के इस जन आंदोलन में बहुत से लोग जुडेंगे | इसी सोच को अपनाते हुए सरकार ने इस जन आंदोलन को कुचलने के लिए आपनी पूरी ताकत झोंकने का मन बना लिया व इस को अमली जामा पहना दिया व ये साबित कर दिया है कि मौजूदा सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने की अपनी सारी इच्छा शक्ति को त्याग कर ये पर्चारित करने में जुट गई कि इस प्रकार के किसी भी कानून को पास करना या कानून को बनाना पार्लियामैंट के अधिकार क्षेत्र में आता है और वो ही ये तय कर सकते हैं कि इस जन लोकपाल का स्वरूप कैसा हो | कानून बनाने के लिए पार्लियामैंट सर्वोच्च है व उसकी सर्वोचता को चुनौती नहीं दी जा सकती | इस प्रकार के बयान देने से पहले सरकार ये भूल जाती है कि .......
इन सांसदों को चुनता कौन है ?
आम जनता (आम नागरिक जो इस भारत देश का रहने वाला आम आदमी)
और ये सांसद चुने जाने के बाद ये भूल जाते है कि ये आम आदमी द्वारा चुने गए जनता के नुमाइंदे हैं जिन्होंने इन सांसदों को ये अधिकार दिया है कि वो इस देश की सर्वोच्च संस्था में बैठ कर आम जनमानस की भलाई के लिए काम करें
मगर ये आज की मौजूदा सरकार के ये सांसद ये अपने स्वार्थवश में ये भूल गए हैं कि वो जनता के प्रतिनिधि है | कुछ समय बाद यही सांसद फिर आम जनता के बीच जायेंगे व उनसे खुद को चुने जाने की अपील करेंगे कि उन्हें सांसद बनाने के लिए वोट करें | जब कि सभी जानते हैं कि आम जनता की वोटिंग के बिना पार्लियामैंट का निर्माण हो ही नहीं सकता,
आम जनमानस यदि वोट ही ना करे तो पार्लियामैंट बनेगी कैसे और चलेगी कैसे ?
इसलिए आम जनमानस (आम व्यक्ति, आम आदमी) ही सांसदों को चुन कर पार्लियामैंट का निर्माण करता है और वो ये उम्मीद करता है कि ये सांसद उस आम जनमानस की भलाई के लिए काम करेंगे | उनकी भलाई के लिए कानून बनायेगे | मगर ....
ये सांसद बनते ही भूल जाते हैं कि इन्हें आम आदमी ने उन्हें किसलिए चुना है और वो ये कहने लगते हैं कि किसी भी प्रकार के कानून को बनाना उनके अधिकार क्षेत्र में आता है और वो ही ये तय करेंगे कि कानून का स्वरूप कैसा हो, इस कानून के दायरे में कौन-कौन व्यक्ति आये ?
कैसी द्विअर्थी सोच है ?
इस द्विअर्थी सोच के विरुद्ध ही अन्ना हजारे ने अपने अनशन को 16 अगस्त 2011 को जे.पी. पार्क से शुरू करने की कोशिश की तो मौजूदा सरकार ने इस अनशन को ना होने देने का फैसला करके ये साबित कर दिया कि वो इस देश के सर्वोच्च सविंधान में उल्लेखित आम आदमी शांतिपूर्ण तरीके से आपनी बात को आपने तरीके से आम जनमानस तक पहुँचा सकता है
लेकिन सरकार ने भी ये तय कर लिया कि हमें अन्ना हजारे के इस आंदोलन को आम आदमी की आवाज नहीं बनने देना व इस जन लोकपाल बिल को भी जो अन्ना हजारे व सिविल कमेटी द्वारा सुझाये गए बिल को पास नहीं करना है | इसलिए तो इस बिल को नकार कर सरकार ने इस बिल में अपने मनमुताबिक संशोधन कर के इस बिल को कानूनी अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया

इसी सरकारी बिल के विरोध में अन्ना हजारे के अनशन को दबाने की कोशिशे शुरू हुई व उसको सरकार द्वारा अमली जामा भी पहनाया गया (इस लेख को लिखे जाने तक सभी जानते है कि क्या हुआ कैसे हुआ )| मगर सरकार को तनिक भी ये अंदेशा नहीं था अन्ना हजारे के इस अनशन हो इस प्रकार से सारे देश से भरपूर समर्थन मिलेगा | इसलिए तो सरकार ने अन्ना हजारे के अनशन को शुरू होने से पहले ही दबाने का फैसला करके अन्ना हजारे को गिरफ्तार कर लिया व कोई भी मांग मानने से इंकार दिया, लेकिन अन्ना हजारे के इस अनशन में समूचे देश के प्रतिक्रिया के चलते सरकार को पीछे हटना पड़ा व इस अनशन की इजाजत देनी पड़ी | आज (19-08-2011) से अन्ना हजारे विधिवत अनशन शुरू करेंगे |
मगर अभी भी सरकार ये नहीं चाहती कि ऐसा जन लोकपाल बिल पास हो जैसा कि अन्ना हजारे चाहते हैं | मगर ये तो आने वाला समय ही बताएगा इस जन लोकपाल बिल का स्वरूप कैसा होगा |
मगर ये सवाल तो उभरता ही है व अनुतरित है कि सरकार लोकतंत्र को दबाना क्यों चाहती है क्यों नहीं आम आदमी को आपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से कहने की आज़ादी नहीं देना चाहती ?
क्यों आम आदमी जब सांसद चुना जाता है तो उसकी सोच बदल जाती है कि उसे ये अधिकार मिल गया है कि वो मनचाहे कानून बना सकता है ?
क्यों वो आम आदमी की भलाई के बारे में सोचना भूलकर अपनी आज़ादी के बारे में सोचने लगता है ? शायद ये महात्मा गाँधी के सपनो का भारत नहीं है

ये लेख मैं १६ अगस्त २०११ को ही पूर्ण करना चाहता था मगर आपने शहर से बाहर होने के कारण कुछ वयस्ताओं के चलते इस लेख को पूर्ण नहीं किया जा सका | हालाकिं इस प्रकार के लेख लिखना मेरा विषय नहीं रहा है | परन्तु फिर भी कुछ विचार पेश करने की कोशिश की | ये मेरे अपने विचार हो सकते हैं ये जरूरी नहीं कि ये हर व्यक्ति के विचार हों | मगर हर उस व्यक्ति को एक बार इस विषय पर विचारमंथन जरूर करना चाहिए कि क्या हमें अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी नहीं होनी चाहिए या नहीं | अन्ना हजारे द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करना वो भी शांतिपूर्ण ढंग से, कानून की नज़र में अपराध कैसे हो गया कि वहाँ पर धारा 144 आनन फानन में लगा दी गई व शर्ते निरधारित कर दी गई
इस पर विचार करने की जरूरत है
क्या पुलिस पर भारत सरकार का दबाव था ?
क्या भारत सरकार नहीं चाहती थी कि इस जन लोकपाल बिल के बारे में आम व्यक्ति भी जाने ?
क्या भारत सरकार नहीं चाहती है कि ऐसी कोई और स्वतायत संस्था बने जो उसके कामकाज पर अंकुश लगा सके जैसा कि चुनाव कमीशन व नयायपालिका जैसी संस्थाएं करती है ?
क्या संसद की सर्वोच्च पार्लियामैंट भी ये नहीं चाहती कि उनके क्रियाकलापों को किसी कानून के अंतर्गत लाया जाये ?
क्या सभी सांसद ये चाहते है कि इस जन लोकपाल बिल के अंतर्गत सिर्फ आम व्यक्ति ही जवाबदेह हो , वो नहीं ?

क्या भारत सरकार ऐसे किसी भी कानून को बनाने में लोकतंत्र की आज़ादी में बाधा मानती है ? यदि नहीं तो फिर ऐसे क्या कारण है कि वो इस प्रकार की स्वतायत संस्था का निर्माण नहीं करना चाहती ?
सरकार ऐसा मानती है कि सभी सांसद इस कानून के अंतर्गत ना आयें, क्यों? क्या वो आम आदमी की परिभाषा में नहीं आते (वो आम व्यक्ति नहीं है ) या वो कानून का सम्मान नहीं करना चाहते | या वो जब तक सांसद है तब तक | या वो डरते है कि किसी भी घोटाले में उनका नाम आने से उनको सजा हो जायेगी | या वो ये चाहते हैं कि इस किसी भी घोटाले में उनका नाम तो आये परन्तु उन पर किसी भी तरह की कोई भी कारवाई होने की गुन्जायिश ना हो | ऐसे बहुत से सवाल हैं जो अभी भी अनुतरित है व इनका जवाब ढूंढने की जरूरत है |महात्मा गांधी जी ने जिस भारत का सपना देखा तो वो शायद ये महात्मा गाँधी के सपनो का भारत नहीं है

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अन्ना हजारे को दिल्ली पुलिस द्वारा उनके ठहरने के स्थान से ही 7.32 पर गिरफ्तार किये जाने की एक तस्वीर

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